बिहार में नई नीतीश कुमार ( Nitish )सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ऐसे फैसले लिए हैं, जिन्होंने पूरे राज्य की राजनीति, रोजगार और उद्योग जगत में नई चर्चा छेड़ दी है. सरकार ने साफ कर दिया है कि आने वाले पांच सालों में फोकस सिर्फ एक ही होगा – विकास, रोजगार और निवेश.
पहली बैठक में ही 10 बड़े फैसलों का ऐलान हुआ, जिनमें एक करोड़ रोजगार, उद्योग और डिफेंस कॉरिडोर, स्टार्टअप पॉलिसी, गांवों में औद्योगिक क्लस्टर, महिलाओं के लिए नई योजनाएं और एडवांस स्किल डेवलपमेंट शामिल हैं.
सरकार का दावा है कि बिहार आने वाले समय में उत्तर भारत का नया इंडस्ट्रियल हब बनेगा, जहां IT, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस प्रोडक्शन को बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा.
1. एक करोड़ रोजगार का लक्ष्य – सबसे बड़ा घोषणा
कैबिनेट की सबसे बड़ी घोषणा एक करोड़ रोजगार देने की रही. इसमें 50 लाख सरकारी और 50 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे.
सरकार की योजना के अनुसार:
- नई भर्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और प्रशासन प्रमुख सेक्टर होंगे.
- निजी क्षेत्र में रोजगार MSME, IT, टेक्स्टाइल, फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के जरिए दिए जाएंगे.
- युवाओं के लिए ‘रोजगार पोर्टल 2.0’ लॉन्च होगा, जहां स्किल के अनुसार जॉब मैचिंग होगी.
सरकार का कहना है कि ये लक्ष्य “महज वादा नहीं, बल्कि टाइमलाइन के साथ प्लान” है.
2. बिहार में इंडस्ट्रियल और डिफेंस कॉरिडोर बनेगा
उत्तर प्रदेश की तरह अब बिहार में भी “इंडस्ट्रियल और डिफेंस कॉरिडोर” बनाने की घोषणा की गई है.
यह कॉरिडोर तीन बेल्ट में विकसित होगा:
- पटना–बिहटा
- गया–औरंगाबाद
- हाजीपुर–मुजफ्फरपुर
कॉरिडोर में क्या होगा?
- ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग
- छोटे हथियारों का निर्माण
- डिफेंस पार्ट्स
- टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स
- लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस हब
सरकार का दावा है कि इस कॉरिडोर से 15 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे और कई विदेशी निवेशक भी रुचि दिखा रहे हैं.
3. बिहार स्टार्टअप मिशन 2.0 – युवाओं को 20 लाख तक की सहायता
बैठक में ‘बिहार स्टार्टअप मिशन 2.0’ की मंजूरी दी गई.
इसमें बड़ी बातें ये हैं:
- स्टार्टअप को 10 से 20 लाख रुपये तक की सहायता.
- महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये.
- 5,000 नए स्टार्टअप तैयार करने का लक्ष्य.
- हर जिले में ‘स्टार्टअप सेंटर’.
- सरकारी विभागों में स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता.
सरकार का फोकस IT, एग्री-टेक, हेल्थ-टेक, ई-कॉमर्स और ड्रोन सर्विसेज जैसे सेक्टर्स पर होगा.
4. गांवों में मिनी-इंडस्ट्रियल क्लस्टर
कैबिनेट ने कहा कि रोजगार का असली विस्तार गांव में होगा. इसके लिए:
- हर ब्लॉक में मिनी-इंडस्ट्रियल क्लस्टर
- स्थानीय उत्पाद की ब्रांडिंग
- फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज
- क्लस्टर में छोटे उद्यमों को टैक्स और बिजली में राहत
यह योजना ग्रामीण युवाओं और किसानों को सीधी आर्थिक मजबूती देगी.
5. बिहार की नई स्किल पॉलिसी – हाई-टेक ट्रेनिंग
युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट इस बार नीतीश सरकार का सबसे बड़ा फोकस है.
नई स्किल पॉलिसी में शामिल है:
- AI, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ड्रोन ऑपरेशन की ट्रेनिंग
- IT कंपनियों के साथ पार्टनरशिप
- 20 नए मेगा स्किल सेंटर
- विदेशों में नौकरी के लिए ‘इंटरनेशनल स्किल मिशन’
सरकार चाहती है कि बिहार के युवा सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार हों.
6. महिलाओं के लिए नई आर्थिक योजनाएं
महिला उद्यमिता पर जोर देते हुए केंद्रित योजनाओं की शुरुआत की गई है.
मुख्य घोषणाएं:
- महिला स्टार्टअप को 30 प्रतिशत अतिरिक्त फंड
- 10 लाख महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग
- स्वयं सहायता समूहों को 5,000 करोड़ का फंड
- डिजिटल लोन सिस्टम ताकि आवेदन में देरी न हो
लक्ष्य यह है कि महिलाएं रोजगार लेने वाली नहीं, बल्कि रोजगार देने वाली बनें.
7. शिक्षा और स्वास्थ्य में 1 लाख नई भर्तियां
सरकार ने घोषणा की:
- शिक्षकों, नर्सों, डॉक्टरों और टेक्निकल स्टाफ की 1 लाख भर्तियां
- स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम
- जिला अस्पतालों को सुपर-स्पेशियलिटी अपग्रेड
सरकार का दावा है कि इससे बच्चों को बेहतर शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी.
8. नए हाईवे, गंगा के दोनों किनारों पर इंडस्ट्रियल ज़ोन
बिहार में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूम लाने का लक्ष्य रखा गया है.
कैबिनेट ने मंजूरी दी:
- 600 किलोमीटर नए हाईवे
- गंगा नदी के दोनों किनारों पर इंडस्ट्रियल ज़ोन
- फास्ट-ट्रैक लैंड एक्विजिशन पॉलिसी
सरकार चाहती है कि बिहार व्यापार के लिहाज से बेहतर कनेक्टिविटी वाला राज्य बने.
9. किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजी स्कीम
किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई टेक स्कीम लायी गई है.
मुख्य पॉइंट:
- ड्रोन से फसल सर्वे
- सोलर पंप का विस्तार
- फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को सब्सिडी
- कृषि-लॉजिस्टिक्स और मंडियों को हाई-टेक बनाना
फोकस यह है कि किसान आधुनिक तरीके अपनाकर अधिक कमाई कर सकें.
10. युवाओं के लिए मेगा-अपप्रेंटिसशिप मिशन
सरकार ने ऐलान किया कि:
- 10 लाख युवाओं को इंडस्ट्री में ट्रेनिंग
- उन्हें मासिक स्टाइपेंड
- निजी कंपनियों को रोजगार देने पर प्रोत्साहन
यह कार्यक्रम उद्योग और युवाओं के बीच सीधा पुल तैयार करेगा.
कैबिनेट का संदेश साफ: बिहार अब बदलाव के मोड़ पर
पहली कैबिनेट बैठक ने ही संकेत दे दिया है कि इस बार सरकार की प्राथमिकता सिर्फ विकास और रोजगार है.
- एक करोड़ नौकरी
- डिफेंस कॉरिडोर
- स्टार्टअप बूस्ट
- मिनी इंडस्ट्रियल क्लस्टर
- स्किल मिशन
ये सभी फैसले मिलकर बिहार की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं.
नीतीश सरकार की पहली बड़ी चाल: एक करोड़ रोजगार, डिफेंस कॉरिडोर, स्टार्टअप बूस्ट… कैबिनेट की मीटिंग में 10 बड़े फैसले Nitish
सरकार का दावा है कि आने वाले दो साल में इन योजनाओं के परिणाम जमीन पर दिखने लगेंगे.
अब नजर इस बात पर होगी कि इन फैसलों को कितनी तेजी से लागू किया जाता है.